ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ CJI ਗਵਈ Protocol ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼; ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ

ਮੁੰਬਈ, 18 ਮਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (Chief Justice of India B R Gavai) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਮੌਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਗਵਈ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ​​ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CJI ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ; ਇਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ‘

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 50 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ