‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 128-128 ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 10-12 ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1.08 ਕਰੋੜ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।