ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ-ਵੀਡੀਓਕੌਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਫੇਮਾ (ਐੱਸਏਐੱਫਈਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਨੂੰ 2009 ’ਚ ਵੀਡੀਓਕੌਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਛੜ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਫਲੈਟ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਕੌਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ (ਚੰਦਾ) ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਛੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਪਾਵਰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਆਰਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸਈਪੀਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਕੌਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਕੌਨ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਚੋਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਛੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।