ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛੋਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੋਹੇਸ਼ਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਆਈ ਐੱਫ ਸੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਘੇ (ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਟੀ ਸੀ) ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਟੀ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆਰਮੇਨੀਆ, ਆਜਰਬਾਇਜਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 7200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।

ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ: ਜੈਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਲੁਕੌਇਲ’ ਅਤੇ ‘ਰੋਸਨੈਫਟ’ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।’’