ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੀਓਐਮ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ' ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement

 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਜੀਓਐੱਮ) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।" ‘ਪੀਟੀਆਈ

 

Advertisement