ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 0 ਫ਼ੀਸਦ, 5 ਫ਼ੀਸਦ, 12 ਫ਼ੀਸਦ, 18 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਸਾਬਣ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਸੈਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਡ ਭੋਜਨ, ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ’ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।