Convicted lawmakers ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ‘ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਾਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗਤਾ ਖ਼ੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।