ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ) ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਆਈ) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ-2025’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਸੀ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾ ਮਿਆਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ ਓ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ