ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

Centre moves SC against verdict on mineral taxation rights ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ I ਦੀ ਐਂਟਰੀ 54 ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।