CEC, ECs appointments under new law: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਸੀਈਸੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ