ਨਕਦੀ ਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁੰਪਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ: ਧਨਖੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। -ਪੀਟੀਆਈ