ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ

Allow Sikh students to carry articles of faith to exam centres: Rajasthan govt; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ; ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
Advertisement
 ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ circular ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

 
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ Rajasthan government ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ kirpan, kada and pagdi ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ competitive examinations ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Advertisement

ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ circular ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ Rajasthan Public Service Commission and Staff Selection Board ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Tarn Taran district ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ Gurpreet Kaur ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ Rajasthan High Court Civil Judge ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ (ਗਾਤਰਾ) ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
Additional Chief Secretary (Home) Bhaskar A Sawant ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2019 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਉਪਕਰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement