‘ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਟੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲੀਯੇਕਕਾਰਾ ’ਚ ਐੱਨਐੱਚ-544 ’ਤੇ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਐੈੱਨਐੱਚਆਈਏ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਦੋਂ ਤਦ ਤੱਕ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਫਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ 11 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੌਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।