ਕੈਨੇਡਾ: ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੇਜ਼
ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
Advertisement
ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ; ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ
ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 25 ਮਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ Canada Border Services Agency ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਕਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਐੱਸਏ-CBSA ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ‘ਚੋਰ ਰਸਤੇ’ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 3800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਕੇ) ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 12,800 ਡਾਲਰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2019 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 615 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98-99 ਫੀਸਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਹੁ-ਯਾਤਰਾ ਵੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੋ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਰਾਜਗੀ ਸਹੇੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ?
Advertisement
Advertisement
Copyright @2025 Punjabi Tribune
Designed and developed by : 