ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਏਏ

ਕੋਲਕਾਤਾ, 29 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੋਂਗਾਓਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਕਦਵੀਪ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।’’ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਸੀਏਏ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ: ਮਮਤਾ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐੱਨਆਰਸੀ (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਹੁਣ ਸੀਏਏ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਣ।