ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ (ਬਿਲਡਰਾਂ) ਦਰਮਿਆਨ ‘ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ’ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 22 ਮਾਮਲੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।