ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement

* 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ

Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਥੇ ਬੀਆਰਐੈੱਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ।’’

ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਕਵਿਤਾ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੁਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ ਲਈ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ‘ਸਮੱਗਰੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੋਗਸ’ ਦੱਸਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Tags :
Bharat Rashtra SamitiMoney launderingPunjabi khabarPunjabi Newssupreme court