ਦਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’, ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਦਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।’

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਈਐੱਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਆਈਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਡਟ ਕੇ’ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮਏ ਬੇਬੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ