ਬਿਹਾਰ SIR: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ’ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ’ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਤਿਆਰ’ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ(SIR) ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ (ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ) ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ’ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਯੂਸੀਐਲ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।