ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਐਸਟੀ ਲਈ ਅਤੇ 38 ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਐਸਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ , ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IIIDEM ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।