ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ: 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ 2016-17 ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 29.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 16,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ਼, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਆਦਿ ਤੇ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 15 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਕੇ ਆਰ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 8200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।