ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ..!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 113.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ’ ਦੀ 103.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਮਾਨਸਾ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਕੇ’ ਦੀ 9.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 318.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 113.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਆਡਿਟ ’ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਰ ਰਿਹੈ ਬਿੱਲ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਤਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਬੇ - ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸਾ - ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਰ

ਪੰਜਾਬ - 3108 ਕਿਊਸਿਕ - 25 ਫੀਸਦੀ

ਹਰਿਆਣਾ - 7841 ਕਿਊਸਿਕ - 63 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ - 850 ਕਿਊਸਿਕ - 7 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਦਿੱਲੀ - 496 ਕਿਊਸਿਕ - 4 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 160 ਕਿਊਸਿਕ - 1 ਫ਼ੀਸਦੀ