1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।”

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।