ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 250 ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਯਗੋਤਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 21 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਜੋਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੱਬੀ

ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ 14, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।