ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ।’’ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ