Air pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ CAQM ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।