ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 93ਵੀਂ ਸੋਧ (2006) ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 15(5) ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਮਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।