ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ADR, ਯੋਗੇਂਦਰ ਤੇ PUCL ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIR ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ‘25 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ’, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ’ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੇ SIR ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ.... ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19, 21, 325 ਅਤੇ 326 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 21ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ SIR ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (RP) ਐਕਟ, 1950, ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (PUCL) ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’

ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ SIR ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।