ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਧੱਬਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰ ਮਿਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਧੱਬੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ‘ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਸ਼ੱਕ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ-ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।’

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’