ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ), ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 3 ਤੇ 4 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰਾਨਸੀ ’ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਤੇ ਸੰਭਲ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ‘ਪੜ੍ਹੇ’ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਜਸਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਜਸਿਦ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ), ਐਕਟ 1991 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।