ਦੇਸ਼ ’ਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ 27 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 302 ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 136 (40 ਫ਼ੀਸਦ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 88 ਮੰਤਰੀ (26 ਫ਼ੀਸਦ) ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਪਤੀ

ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਪਤੀ 23,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁੱਲ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 11 ’ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਅਰਬਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 72 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ