32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 32000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 2014 ਦੇ ਟੈੱਟ (ਟੀਚਰਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਤਪਾਬਰਤਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤਾਬਰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 264 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ (ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਣਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ।’’