ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਊਰੇ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਟਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਸ’ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਊਰਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ