ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ

ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਬੇਮਿਆਦੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਚੌਕ ਤਰਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀਦਾ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਆਦਿ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।