ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ’ਤੇ 12,000 PMAY-G ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਅਰਚਿਤ ਵਤਸ

ਮੁਕਤਸਰ, 6 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਤਹਿਤ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ’’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।