ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ/ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 152 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਟ-ਸਪਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ: ਢਿੱਲੋਂ

ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।