ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਮਤੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈ ਈ ਸੀ ਈ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ 85% ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 33 ਪਾਇਲਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 13.96 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3.58 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।