ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬੀ' ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੀਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।