ਪੀ ਯੂ ਸੈਨੇਟ: ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਸਿੰਕਦਰ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਮਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਹਰਗਿਆਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ): ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।