ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ

ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਆਜ਼ਾਦ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ

ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਆਜ਼ਾਦ), ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਡਬਲਿਊ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨਥਾਣਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।