ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐੱਸ ਐੱਮ ਓ ਕਾਮਰੇਡ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ,ਅਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 85% ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਖੇੜੀ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਸਿਮਰਜੀਤਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟਵਿੰਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ,ਪੈਨਸਨਰ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।