ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 123 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰੀਬ ਮਰਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਣ ਨਾਲ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਭਾਵ 4325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾ ਲਿਆ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ,ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।