ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਝਮੇਲੇ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲੋਸਾ-ਪਲਾਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।