ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਬਗੀਚੀ, ਮੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।