ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਮਾਓਂ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਆਜ਼ਾਦ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫ਼ੇਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।