ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।