ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੇਠ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ 148 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 23 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।