ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਲਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਗਲ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਥਿਤ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਬਰਾੜ

ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਊਹ 12 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।