ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।