ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਫ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 75,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਮ ਡਰੇਨ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।